केंद्र सरकार का जनता हित मे फैसला,अगले छः माह तक अभी और मुफ्त राशन…
जागो ब्यूरो रिपोर्ट:
साल 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो वहीं तमाम लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। यही नहीं, इस दौरान गरीबों, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों की हालत बद से बदतर हो गई। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था और देशभर के गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। हालांकि, यह योजना मार्च 2022 में समाप्त हो रही है लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ी राहत देते हुए इस योजना को अगले छः माह के लिए बढ़ा दिया है।हालांकि, इससे पहले ही उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने दोबारा राज्य की कमान संभालने के बाद एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश में संचालित गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले तीन महीने तक के लिए बढ़ा दिया था।तो वंही अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस योजना को अगले छः माह के लिए बढ़ा दिया है। लिहाजा देश के सभी राज्यों में मुफ्त राशन योजना के तहत गरीबों को अगले छः माह भी निशुल्क राशन मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर के करोड़ों गरीबों को इसका लाभ मिलेगा।सूत्रों के मुताबिक, सरकार में इस बात पर मंथन चल रहा था कि इस योजना को कब तक बढ़ाया जाए। वहीं, योजना को एक साथ न बढ़ाकर दो से तीन चरणों में बढ़ाया जाए। इसमें सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले राशन यानी गेहूं व चावल के अलावा एक लीटर तेल,एक किलो चना,नमक भी देगी। अभी तक राज्य सरकार ने दिसम्बर से मार्च तक निशुल्क राशन दिया है।इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पाँच किलो यानी तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल दिया जाता है। इसके लिए कार्डधारकों से दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल के लिए लिया जाता है,लेकिन अब राज्य सरकार इसका खर्चा खुद वहन करेगी।