कोविड के साथ जीएमओयू की बसों और टैक्सियों में दोगुने किराये की मार से पहाड़ की जनता त्रस्त!
जागो ब्यूरो रिपोर्ट:
उत्तराखण्ड सरकार के लापरवाह फरमानों से राज्य के वीवीआईपी जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को दोहरा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है,आपको बताते चलें कि इस वीवीआईपी जनपद में गढ़वाल मण्डल मोटर्स यूनियन लिमिटेड द्वारा संचालित बसों का किराया दोगुना हो गया है,साथ ही टैक्सी संचालकों द्वारा पहले से ही बढ़ाए गए किराये में और बढ़ोतरी करने से ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल यातायात व्यवस्था से परेशान जनसामान्य को कोरोना महामारी के साथ अब आर्थिक परेशानी से भी जूझना पड़ रहा है,जीएमओयू की बसों का किराया,पौड़ी से सतपुली 80 से बढ़ाकर 160 कर दिया है,वहीं पौड़ी से कोटद्वार का किराया 160 से बढ़ाकर 320 हो गया है,सभी पहाड़ी रूटों पर बसों के किराये में दोगुनी बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है,बहुत से ग्रामीण मार्गो पर बसों की उपलब्धता न होने के कारण,टैक्सी संचालकों और अवैध रूप से चल रहे निजी वाहनों द्वारा किराए में तीन गुनी तक की भी बढ़ोतरी तक कर दी गयी है,कोरोना के साथ किराये की दुगनी मार से आमजनता के लिये जीने-मरने के हालात पैदा हो गये हैं,इसी मुद्दे पर पिछले सप्ताह मुख्यमन्त्री तीरथ सिंह रावत का प्रिंट मीडिया में एक बयान जारी हुआ था,कि फिलहाल किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और यदि कहीं से इस तरह की सूचना आयेगी,तो जनपद प्रशासन को इस पर तत्काल कानूनी कार्यवाही करनी होगी,लेकिन फिलहाल इस संबंध में जिला प्रशासन पौड़ी द्वारा धरातल पर कोई कार्यवाही होती नहीं दिखायी देती,जागो उत्तराखण्ड प्रतिनिधि भाष्कर द्विवेदी ने इस सम्बन्ध में सतपुली थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल को सूचित किया गया और उन्हें सुझाव गया कि सतपुली थानान्तर्गत समस्त टैक्सी संचालकों और यातायात सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के साथ वार्तालाप की जाय और उन्हें विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रशासन से सामंजस्य स्थापित करने को कहा जाय, जिससे जनता को कुछ राहत मिल सके,थानाध्यक्ष सतपुली द्वारा इस सम्बन्ध में आयोजित बैठक में सभी वाहन संचालकों को बुलाकर बताया गया कि आपातकालीन हालातों में मुसाफिरों से अनावश्यक किराया ना लें!जिसपर सहमति बनती हुयी दिखायी देती है,उक्त प्रकरण में थानाध्यक्ष सतपुली द्वारा जनपद पौड़ी के आरटीओ से भी फोन पर वार्ता की गयी और किराया बढ़ोतरी के बारे में शासनादेश के संबंध में पूछा गया तो आरटीओ पौड़ी द्वारा किराये में बढ़ोतरी का किसी भी तरह का शासनादेश न होना बताया गया है! ऐसे में जीएमओयू द्वारा संचालित बसों में दोगुना किराया वसूला जाना पूरी तरह गैरकानूनी है!उम्मीद है जनपद के जिलाधिकारी इस ख़बर का संज्ञान लेकर जनता को कोविड के साथ दोगुना किराया वसूले जाने की दोहरी मार से बचाने के लिये तत्काल धरातल पर कार्यवाही अमल में लायेंगे,साथ ही उम्मीद है कि प्रदेश सरकार भी अन्य पहाड़ी जनपदों के लोगों की भी सुध लेगी क्योंकि यही हालात अन्य पहाड़ी जनपदों में भी हैं।
