उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ा दिया है। वित्त विभाग से मंजूरी के बाद मानदेय बढ़ोतरी का शासनादेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 25 हजार उपनल कर्मियो के चेहरे खुशी से खिल उठे है।
मिली जानकारी के अनुसार उपनल कर्मचारी के वेतन में ₹1000 की बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश में लिखा है कि 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों / संस्थाओं/निगमों आदि के लिए ही निर्धारित की जा रही है। अन्य स्तरों (भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों आदि) हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार देय होगी। सर्विस चार्ज, जी०एस०टी०, ई०एस०आई०, ई०पी०एफ० की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किए जाने पर उसी तिथि एवं दरो पर तदनुसार लागू होगी।
वहीं आगे लिखा है कि उपनल के कार्मिकों को यात्रा / दैनिक भत्ता, शासन की सहमति से उपनल द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से देय होगा। इस पर सर्विस चार्ज देय नही होगा, लेकिन जी०एस०टी० (जी०एस०टी० एक्ट) के मुताबिक देय होगा। उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) द्वारा उपनल के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित मानदेय के संबंध में मुख्य नियोक्ता एवं शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
गौरतलब है कि प्रदेश के उपनल कर्मचारी पिछले काफी समय से हर साल 20 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगों पर अमल की मांग कर रहे थे। लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी बीते दिनों आठ दिन कार्यबहिष्कार पर रहे। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट को लागू करे। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल की गई है, उसे वापस लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर अमल किया जाए।
