गैरसैंण सत्र की उपलब्धि! विधायकों के भत्ते और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का विधेयक पेश…
जागो ब्यूरो रिपोर्ट:
गैरसैंण सत्र के पहले जनता के लिये कुछ खास उपलब्धि लेकर न आया हो,लेकिन राज्य के विधायकों ने अपने वेतन-भत्तों को बढ़ाने संबंधी विधेयक जरूर पेश करवा कर यह स्पष्ठ कर दिया,कि मुख्य रूप से काँग्रेस और भाजपा के विधायकों के लिये जनता के हित के बजाय व्यक्तिगत हित सर्वोपरि हैं।अब उत्तराखंड में विधायकों के भत्ते और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने जा रहे हैं। विधायक, पूर्व विधायक और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की भी तैयारी है। उन्हें सरकारी खर्च पर विदेश में इलाज की सुविधा भी मिलेगी।इस सम्बन्ध में बुधवार को सरकार ने सदन में तदर्थ समिति की रिपोर्ट पेश की,जिसमें विधायकों की सुविधाएं बढ़ाने की सिफारिश की गई है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट एक अप्रैल 2022 से लागू होगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के वर्तमान अथवा पूर्व सदस्य एम्स की संस्तुति पर विदेश में उपचार करा सकेंगे।इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के समान कैशलेस उपचार यानि गोल्डन कार्ड की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत उन्हें प्रदेश के बड़े अस्पतालों, दिल्ली के फोर्टिस, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, एम्स दिल्ली में भी उपचार सुविधा मिलेगी। स्वयं उपचार कराने पर चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति की सुविधा बहाल रहेगी।बताया जा रहा है कि तदर्थ समिति ने कई राज्यों का अध्ययन करने के बाद इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें बढ़ती मंहगाई को आधार बनाते हुए विभिन्न श्रेणियों में वेतन-भत्ते व अन्य सुविधाएं बढ़ाने की संस्तुति की गयी।जानकारी पाप्त हुयी है कि सत्र के पहले दिन सरकार ने जिस उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक को सदन पटल पर रखा गया उसमें विधायकों के भत्तों में संशोधन किया गया है,जिसमें 30 हजार रुपये तक बढ़ोतरी की गई है।साथ ही 40 हजार के रेलवेकूपन और डीजल व पेट्रोल के लिए 30 हजार रुपये प्रति माह भी विधायकों को नकद मिलेंगे।
