कैसा रहा मुख्यमन्त्री तीरथ सिंह रावत सरकार का 100 दिनों का कार्यकाल?..

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कैसा रहा मुख्यमन्त्री तीरथ सिंह रावत सरकार का 100 दिनों का कार्यकाल?..
भाष्कर द्विवेदी जागो ब्यूरो रिपोर्ट:

मार्च 10 वर्ष 2021को उत्तराखण्ड के दसवें मुख्यमन्त्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद तीरथ सिंह रावत सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद “जागो उत्तराखण्ड” उनके कुछ जनहित के फैसलों और केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत सुझावों और मांगों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा है… मीडिया सेंटर देहरादून सचिवालय में आयोजित संक्षिप्त व सादगीपूर्ण कार्यक्रम में ‘सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन’ विकास पुस्तिका का विमोचन मुख्यमन्त्री तीरथ सिंह रावत और उनकी कैबिनेट सहयोगियों द्वारा किया गया,मुख्यमन्त्री उत्तराखण्ड बनने के बाद उनके जिस निर्णय की सबसे ज्यादा सराहना हुई,वो था तीरथ सिंह रावत का लग्जरी कारों द्वारा सफर न करने का फैसला करना,जिला सहकारी बैंक भर्ती घोटाले पर रोक लगाना,अपने साथ स्वच्छ छवि वाले नौकरशाहों की तैनाती करना,उत्तराखण्ड राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में वर्चुअल माध्यम से जनसंवाद करके छोटी-छोटी समस्याओं का त्वरित समाधान करना,वषों से लंबित गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाले सिंगटाली पुल का निर्माण पुरानी ही जगह पर ही करने की स्वीकृति देना,राज्य के खजाने पर अनावश्यक बोझ बनें 120 दायित्वधारियों को समाप्त करना,कोविड संकटकाल के दौरान राज्य के सभी अस्पतालों में पीपीई किट पहनकर स्वयं वहां की सुविधाओं का जायजा लेना और मरीजों से वार्तालाप करना,नंदप्रयाग-घाट आंदोलनकारियों की मांगों पर सहमति देना,कोविड काल में राज्यवासियों पर हुए कानूनी कार्यवाही और दर्ज केसों को समाप्त करना और अपने निजी आवास के साथ,अपने कैंट रोड़ स्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय में निरंतर आम जनमानस से सहजता से मिलना और उनकी समस्याओं को सुनना और सुलझाना,उनकी 100 दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियों में शामिल रहा है।

लेकिन कुछ अनावश्यक बयानबाजी से वो सोशल मीडिया में जनता के निशाने पर रहे और अब संभवतः होमवर्क करने के बाद उन्होंने अपनी इन बयानबाजियों पर अंकुश लगाया है,इस बीच पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान उनको दिए गये कुछ सुझावों और प्रस्तावों की भी आने वाले समय में राज्य हित में काफी लाभकारी होने की उम्मीद है,जिनका विवरण निम्नानुसार है..

1-रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड राज्य सरकार को हस्तांतरित
करने का प्रस्ताव
2-लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु एनबीडब्ल्यूएल द्वारा सहमति प्रदान किए जाने व
परियोजना की स्वीकृति
3-हरिद्वार में हैलीपैड बनाने के लिए बीएचईएल की चिन्हित भूमि राज्य सरकार को 20 वर्ष के लिए
निशुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव,इस पर मुख्यमन्त्री ने 3 से 4 एकड़ भूमि दिए जाने पर सहमति दी है
4- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कालसी फार्म का निर्माण कार्य
5- देहरादून में गिर प्रजाति की गायों के संरक्षण व संवर्धन
की 340 लाख रूपए की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध
6- IDPL, ऋषिकेश को स्पेशल टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किए जाने की योजना को स्वीकृति इसके अंतर्गत IDPL ऋषिकेश में 600 एकड़ में
बायोडायवर्सिटी पार्क, इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर,होटल,वैलनेस सेंटर इत्यादि बनाए जाने प्रस्तावित हैं।
7-प्रसाद योजना के अंतर्गत गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में
यात्री सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए डीपीआर भारत सरकार को भेजना
8- नागरिक उड्डयन, आवास और शहरी मामलों के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऋषिकेश, रुड़की व कोटद्वार में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए
प्रस्ताव व स्वीकृति
9- आरसीएस योजना के तहत स्वीकृत हैलीपैड मार्ग परिवर्तन व सिंगल इंजन हैलीकाप्टर के प्रयोग की अनुमति दी जाने की माँग तथा कुमायूं क्षेत्र में पवन हंस लिमिटेड द्वारा सप्ताह के सभी दिनों में हवाई सेवाएं प्रारंभ करने का प्रस्ताव
10- पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप को हवाई सेवाओं के लिए अधिक सक्षम बनाने हेतु रनवे की लम्बाई बढ़ाये जाने की माँग व पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप को भारतीय
विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तातंरित करने का
प्रस्ताव
11- केंद्रीय पंचायती राज,कृषि एवं किसान कल्याण,ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में अनुमन्य अनुदान को हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20% से बढ़ाकर 40% करने का अनुरोध प्रस्ताव
12-परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य में
अन्य 6,100 क्लस्टर आवंटित करने का अनुरोध प्रस्ताव
13-उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों पर अनुदान अनुमन्य करने एवं गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 2021-22 में भी
ट्रुथफूल बीजों पर प्रमाणित बीजों के समकक्ष अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव
14- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 16,472 के लक्ष्य का आवंटन ग्राम पंचायतवार एवं श्रेणीवार ‘आवास साॅफ्ट’ में कराने का भी अनुरोध
15- दिल्ली-रामनगर कार्बेट इको ट्रेन की सैद्धान्तिक मंजूरी दिलवाने और इसे जल्द शुरु करने का प्रस्ताव
16- रुड़की-देवबंद रेल का कार्य शीघ्र पूरा करने का प्रस्ताव
17-टनकपुर-बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री
रेलवे लाईन के सर्वे की स्वीकृति देने का प्रस्ताव
18- हरिद्वार-देहरादून रेल लाईन के दोहरीकरण का काम दो फेज में जल्द पूरा किए जाने की स्वीकृति
19- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PMGKAY/ANBY के लिए
उचित दर विक्रेताओं के परिवहन व लाभांश के अंतर्गत ₹526 करोड़ की अवशेष सब्सिडी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव
20- राज्य की विषम परिस्थितियों और सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए GST कंपेनसेशन की अवधि को जून 2022 से आगे और पांच वर्ष बढाने
का अनुरोध/प्रस्ताव
21- राज्य में क्राफ्ट टूरिज्म विलेज स्थापित करते हुए इसे होम स्टे से जोड़ने व प्रदेश की कला ऐपण पर विशेष
चर्चा एवं प्रस्ताव
22- वोकल फोर लोकल के तहत आर्गेनिक उत्पादों को प्रोत्साहित करने व 1-7 अगस्त तक प्रत्येक जिले में हैंडलूम मेलों का आयोजन कर इन्हें ई-कामर्स से जोड़ने का सुझाव
23- स्थानीय कारीगरों को लाभान्वित करने के लिए 1 से
15 अगस्त तक टेक्सटाइल मेले आयोजित करने तथा हर जिले में एक लोकल प्रोडक्ट को चिन्हित
कर उसे प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव
24- स्पोर्टस कॉलेज,देहरादून में खेलो इण्डिया स्टेट लेवल सेंटर एवं स्पोर्टस सांइस सेंटर का निर्माण करने का प्रस्ताव
25- उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों में खेलो इण्डिया स्मॉल सेंटर का न्यूनतम एक सेंटर प्रत्येक जनपद में खोलने का प्रस्ताव
26- रांसी स्टेडियम, पौड़ी में High Altitude Training Centre, गैरसैंण में योगा सेंटर, धारचूला(पिथौरागढ़) व नानकमत्ता, उधमसिंह नगर में खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव व
26- उत्तराखण्ड में सिटी गैस वितरण परियोजना का विस्तार देहरादून, हरिद्वार,ऊधमसिंह नगर व नैनीताल के पूर्ण नगर क्षेत्र व उससे लगे अर्द्धनगरी क्षेत्रों तक करने का प्रस्ताव
27- ONGC, देहरादून के अस्पताल को अपग्रेड कर
500 बेड का करने का प्रस्ताव
28- राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मासिक मांग 1185 के.एल.मिट्टी तेल के आवंटन हेतु प्रस्ताव

कुल मिलाकर वर्तमान उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का 100 दिनों का कामकाज संतोषजनक है और राज्यवासी उनसे आगे भी बेहतर निर्णय और नीतियों की अपेक्षा रखते हैं।जागो उत्तराखण्ड की ओर से उनको और राज्यवासियों को राज्य के बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं!

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