गाँवों के स्कूलों में बने बदहाल क्वारंटाइन सेंटर्स पर हाईकोर्ट को जवाब देने कल डीएम पौड़ी वीसी पर तलब ..
जागो ब्यूरो एक्सक्लूसिव:
पौड़ी जनपद के गाँवों के स्कूलों में बने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली को लेकर दाखिल की गयी जनहित याचिका पर सुनवायी करते हुये आज उत्तराखण्ड हाईकोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस रवींद्र मैठाणी वाली डबल बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए कल मंगलवार को सुबह 11:00 बजे पौड़ी के जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु तलब किया है,आज हुयी सुनवायी में गाँव के स्कूलों में बने क्वारंटाइन सेंटर्स में मेडिकल सुविधाओं की कमी,जैसे ग्राम प्रधानों को मास्क, सैनि- टाइजर,पीपीई किट आदि उपलब्ध न करवाना,उन्हें क्वारंटाइन सेन्टर्स की देखभाल और क्वारंटाइन किये गये लोगों को भोजन तथा अन्य जरूरत का सामान उपलब्ध कराने हेतु किसी भी तरह का फंड उपलब्ध न करवाना,चौदह दिन के क्वारंटाइन के उपरांत क्वारंटाइन किये गये लोगों को बिना मेडिकल चेक-अप के घर भेजने,समेत तमाम किस्म की दिक्कतों को लेकर पौड़ी की ल्वाली ग्रामसभा के प्रधान रामस्वरूप द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवायी करते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी पौड़ी को कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तलब किया है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पौड़ी जनपद के गाँवों के स्कूलों में बने क्वारंटाइन सेंटर्स में अभी तक चार लोगों की विभिन्न कारणों से मृत्यु हो चुकी है,जिसमें एक युवक जिसकी मृत्यु का कारण पहले अस्थमा बताया गया था,लेकिन बाद में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसे कोरोना की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य विभाग की काफ़ी किरकिरी हुयी थी, गाँवों के स्कूलों में बने इन क्वारंटाइन सेंटर्स में टॉयलेट, बिजली,पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं समेत कई जगह दरवाज़े-खिड़की भी सलामत नहीं हैं,जिससे इन क्वारंटाइन सेंटर्स में भालू और गुलदार जैसे हिंसक जंगली जानवरों के घुसने का भी खतरा बना हुआ है,इन्ही सब समस्याओं को लेकर उच्च न्यायालय में यह जनहित याचिका दाख़िल की गयी है,पौड़ी समेत उत्तराखण्ड के लगभग सभी जनपदों के गाँवों के स्कूलों में बने इन क्वारंटाइन सेंटर्स में कमोवेश यही स्थिति है,उम्मीद है कि इस जनहित याचिका के माध्यम से जल्द ही उत्तराखण्ड के गाँवों के स्कूलों में बने इन क्वारंटाइन सेंटर्स में या तो सुविधाओं में इजाफा होगा या सरकार द्वारा इनका कोई दूसरा विकल्प ढूंढ़ा जायेगा,जिससे इनमें रहने वाले प्रवासी लोगों समेत ग्राम प्रधानों को भी राहत मिले,जनहित याचिकाकर्ता रामस्वरूप के वरिष्ठ अधिवक्ता नवनीश नेगी ने “जागो उत्तराखण्ड” को बताया कि, हालांकि यह जनहित याचिका पौड़ी जनपद के गाँवों में बने क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर दाखिल की गयी है,लेकिन इसका मकसद प्रदेश के सभी जनपदों में बने क्वारंटाइन सेंटर्स को बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित करके क्वारंटाइन सेंटर्स में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधायें प्रदान करना और उनकी सेवा में लगे ग्राम प्रधानों को भी सरकार द्वारा हर तरह की मदद दिलवाकर उन्हें यह सेवा करने हेतु स्वयं को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित करते हुये हर तरह से सक्षम बनवाकर राहत पहुंचाना है।
