सरकारी सस्ते गल्ले की राशन दुकानों पर हो रही धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार के नये कदम..
भाष्कर द्विवेदी,जागो ब्यूरो रिपोर्ट:
सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर आये दिन मिल रही शिकायतों,जैसे सही मात्रा में राशन ना देना,माप-तोल में गड़बड़ी,ज्यादा मूल्य पर राशन देना और अन्य इसी तरह की समूचे देश में बढ़ रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो,इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल ईपीओएस उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है,सरकार ने लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न तौलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और नुकसान को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है,सरकार ने कहा कि यह संशोधन एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत परिकल्पित सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास के तौर पर किया गया है।सरकार ने कहा कि ईपीओएस उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया है।
बयान में कहा गया, ”पॉइंट ऑफ़ सेल डिवाइस की खरीद,संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अर्जित कोई भी बचत यदि होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद,संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है,इसके साथ ही एक नीचे दिये गये लिंक से सभी उपभोक्ता जिनको राशन वितरण होना है,अपने वर्तमान माह का राशन भी चेक कर सकते हैं..
https://feast.uk.gov.in/FrmFindRcDetails.aspx
निश्चित ही सरकार का ये फैसला पूरे देश में सभी राशन कार्डधारकों के हित में होगा और उम्मीद है कि अब उन्हें सही और पूरी राशन उपलब्ध होगी।
