एमडीडीए और जिला प्रशासन की मिलीभगत से भू माफिया ने अवैध प्लॉटिंग बेचने के लिये बना दिया नदी के ऊपर अवैध पुल..
गौरव तिवारी,जागो ब्यूरो रिपोर्ट:
देहरादून के मौजा नकरौंदा में कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा केवल खानापूर्ति की कार्रवाई कर अज्ञात कारणों से संरक्षण दिया जा रहा है,जिसका एक मात्र कारण विभागीय उच्चधिकारियों का भ्रष्टाचार में डूबा होना सम्भावित है।इसका जीता-जागता एक उदाहरण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 20 बीघे व 10 बीघे की अवैध प्लाटिंग व निर्माण कार्यों को रोकने के लिए 19.2.2020 को एक आदेश किया गया है,आदेश का अनुपालन ना करने पर 2500 रुपए प्रतिदिन की दर से दण्ड का भी प्रावधान था। परन्तु आदेशों को मानने के बजाय भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि को आम जन को आवासीय बता कर बेच दिया गया है। सूत्रों की मानें तो इन भू- माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं,कि इन भू माफियाओं द्वारा खसरा नम्बर 687 से खसरा नम्बर 612 (ग ) तक जाने के लिए दुलहनी नदी पर बिना किसी अनुमति के मोटर पुल का भी निर्माण कर दिया गया है।लेकिन न तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और न जिला प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग तक पहुंच बनाने के लिये इस अवैध पुल का निर्माण रोका और न ही इस पुल पर आवाजाही ही बन्द की,जागो उत्तराखण्ड जल्द इस प्रकरण में जिला अधिकारी से बात करेगा।
