रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने निवेशकों को लगाया करोड़ों का चूना..

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रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने निवेशकों को लगाया करोड़ों का चूना..
ए.के.अग्रवाल,जागो ब्यूरो ,हरिद्वार
रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,अजमेर (राजस्थान),केंद्रीय रजिस्ट्रार, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अधीन अन्तर्राजकीय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के सेक्शन 7, 2002 (39 of 2002) के अंतर्गत पंजीकृत संस्था जिसकी पंजीकृत संख्या MSCS/CR/407/2011 है,उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल आदि में अपनी शाखाएं खोल कर पब्लिक से आवर्ती जमा(R.D.), बचत जमा(Saving Deposit), और एफडी के रूप में धन एकत्र कर रही है और पूर्ण विधि दिनांक के अग्रिम चेक जमाकर्ताओं को दे रखे हैं,हरिद्वार में कनखल निवासी साध्वी मैत्रीयानंद उर्फ मनीदत्ता जी ने प्रेस को भेजी एक विज्ञप्ति के साथ सोसायटी द्वारा दिए गए चेकों को बाउंस हो जाने, कंपनी या उत्तराखण्ड कार्यालय से गायब हो जाने तथा दिये गये फोन नंबर पर बड़ी मुश्किल से बात हो पाने के बाद भी कोई संतुष्टि जनक जवाब न मिलने की शिकायत की है,उक्त सम्बन्ध में साध्वी मनी दत्ता ने बताया कि उनके लगभग ₹ 6,00000 लाख से ज्यादा की धनराशि सोसाइटी में फंसी हैं और चेक बाउंस हो चुके हैं,जिसकी उन्होंने फोटो कॉपी भी उन्होंने प्रेस को उपलब्ध करायी है

रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाउन्स चेक

  इस सोसाइटी के सर्वे सर्वा राहुल दवे ने फोन पर संपर्क करने पर बताया कि चेक बाउंस हो जाने पर भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पीड़िता द्वारा न्यायालय जाने की बात पर राहुल दवे ने बताया कि उनकी पत्नी जो पूर्व में सोसाइटी की सर्वे सर्वा रह चुकी हैं,आज एक भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी हैं और वह पेमेंट नहीं करेंगे जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो,इसके अतिरिक्त और भी सैकड़ों छोटे जमाकर्ता सामने आये हैं और सोसाइटी से पेमेंट ना मिलने की शिकायत की है,साध्वी मनीदत्ता(मैत्रीयानंद जी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी सारी परिस्थितियों को देखते हुए शिकायत भेजी है,जिसके बाद पीएमओ के अनुसचिव अंबुज शर्मा ,पांचवा तल, रेल भवन- नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई शिकायत संख्या- Registrar PMOPG/E/2019/0329411/20/06/2019 है,साध्वी मनीदत्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय की शिकायत का संदर्भ लेते हुए उत्तराखण्ड सरकार एवं हरिद्वार जिला प्रशासन को भी कार्यवाही हेतु पत्र भेजा है।

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